भारतीय सेना के बाद अब नौसेना में भी महिलाओं को स्थाई कमीशन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज (मंगलवार) सुनवाई करते हुए नौसेना में महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि महिलाएं अधिकारी भी पुरुष अधिकारियों की तरह काम कर सकती हैं। उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए।

केंद्र सरकार की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया

साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि महिलाओं पर लैंगिक आधार पर रोक नहीं लगाई जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें महिला अधिकारियों की शारीरिक सीमाओं का हवाला दिया गया था।

केंद्र ने पहले ही मान लिया कोर्ट का फैसला मंजूर है

सरकार की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि कोर्ट की और से जो भी निर्णय लिया जायेगा वह उन्हें मंजूर है तथा उसे मानने के लिए तैयार हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगायी है । केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा था कि सामाजिक और मानसिक कारण बताकर महिला अधिकारियों को किसी भीा अवसर से वंचित करना बहुत गलत हैं। यह उनके साथ भेदभाव है । ये बिलकुल बर्दास्त नहीं किया जायेगा