बसों में 100 फीसदी सवारियां बैठाने को को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों की समस्या को सुनने के बाद अब 100 फीसदी सवारियां बैठाने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में  परिवहन निगम और निजी बस ऑपरेटरों की वास्तविक स्थिति पर प्रस्तुति के बाद सरकार ने यह मंजूरी दी है। निजी बस ऑपरेटरों को 20 लाख रुपये तक कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल लोन) देने पर भी सहमति बनी। लोन का 50 फीसदी ब्याज सरकार वहन करेगी। पहले साल निजी ऑपरेटरों को कोई ब्याज नहीं देना होगा।

अभी इस  प्रस्ताव को कैबिनेट या फिर सरकार के पास लाया जाना है। 1 जुलाई से इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। सूबे में निजी बस ऑपरेटर किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस लिए सरकार ने बसों की मेंटेनेंस और अन्य खर्चों के लिए लोन देने का फैसला किया है।  वाहन मालिकों को ग्रीन सेस और फिटनेस फीस सितंबर तक माफ करने का फैसला लिया है सरकार ने छोटे-बड़े वाहनों पर टैक्स पर लगाई जाने वाली पेनल्टी भी माफ कर दी है।

हिमाचल में वाहन Registration fees  महँगी  कर दी है। 50 हजार तक     मोटरसाइकल पर 7 फीसदी, 50 हजार से 2 लाख तक 8 फीसदी, दो लाख व इससे ज्यादा तक 10 फीसदी पंजीकरण शुल्क लगेगा। कार पर शुल्क 8 से 10 फीसदी किया है। बसों में भी 10 फीसदी तक शुल्क वसूल किया जाएगा।

बाहरी राज्यों से सवारियां लेकर हिमाचल आने वाली छोटी-बड़ी बसों से सरकार 100 फीस कंपोजिट फीस लेगी। पहले एक महीने हिमाचल आने पर ऑपरेटरों से 15 दिन तक की कपोजिट फीस ली जाती थी।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक मे कुछ अहम फैसलों की मंजूरी दी है जिससे निजी बस ऑपरेटरों को थोड़ी राहत मिले |

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