पालमपुर में फर्जी दस्तावेजों के साथ पंजीकृत 110 वाहन

स्थानीय मोटर लाइसेंसिंग प्राधिकरण के कार्यालय में हल्के मोटर वाहनों के पंजीकरण में अनियमितताएं प्रकाश में आई हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित 110 से अधिक हल्के वाहनों (कारों) को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्थानीय एमएलओ कार्यालय में पंजीकृत किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल, 2020 से देश में BS-IV (भारत स्टेज- IV) वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा दी थी। इसने केंद्र सरकार और सभी राज्यों को यह भी निर्देश दिया था कि 1 अप्रैल के बाद, केवल BS-VI मानक वाहन होंगे दर्ज कराई।

पालमपुर एसडीएम धर्मेश रामोत्रा, पालमपुर में एक मोटर वाहन पंजीकरण प्राधिकरण भी हैं, ने कहा कि जैसे ही यह मामला उनके संज्ञान में आया, उन्होंने एक जांच की और सभी ऐसे वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया जो जाली दस्तावेजों के साथ पंजीकृत थे । उन्होंने कहा कि पालमपुर पुलिस स्टेशन में दोषियों के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। इसके अलावा, उन्होंने उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज अपलोड करने वाले मोटर लाइसेंसिंग शाखा के संबंधित क्लर्क को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच करेगी।

एसडीएम ने कहा कि ये वाहन उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में स्थित विभिन्न डीलरों से खरीदे गए थे और बाद में इन वाहनों को “भारत स्टेज VI (BS-VI)” के रूप में दिखाने के लिए नकली दस्तावेज तैयार किए गए थे, जिसके आधार पर पंजीकरण प्रमाणपत्र हासिल किए गए थे।

एजेंटों ने जांच के दौरान इन वाहनों के पंजीकरण में एक प्रमुख भूमिका निभाई, इन वाहनों के मालिकों के पते फर्जी पाए गए। कांगड़ा जिले में इन वाहनों के एक भी मालिक का पता लगाने में अधिकारी विफल रहे।

इससे पहले, राज्य के निदेशक, परिवहन, ने इस संबंध में राज्य के सभी मोटर लाइसेंसिंग अधिकारियों को आगाह किया था, उसके बाद एसडीएम ने मोटर वाहन शाखा का निरीक्षण किया।

एसडीएम ने की जांच

एसडीएम धर्मेश रामोत्रा ​​ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आने के बाद, उन्होंने एक जांच की और सभी ऐसे वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया जो जाली दस्तावेजों के साथ पंजीकृत थे
उन्होंने कहा कि पालमपुर पुलिस स्टेशन में दोषियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा रही है

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